प्रदेशभर में किया जाएगा आंदोलन---एमआर पाशा
December 19, 2019 • Chanderpal

नसीम अहमद बिजनौर

आज  राष्ट्रीय विकलांग एसोसिएशन की बैठक एजाज अली हाल बिजनौर में आयोजित की गई। जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष एमआर पाशा व संचालन जिला अध्यक्ष रियासत राजा व मोहम्मद इन्तिजार ने संयुक्त रूप से की। व राष्ट्रीय विकलांग एसोसिएशन के तत्वाधान द्वारा दिव्यांगों की समस्या को लेकर कलेक्ट्रेट में धरना दिया गया। राष्ट्रीय विकलांग एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री को संबोधित 22 सूत्रीय ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष एमआर पाशा ने कहा कि जनपद बिजनौर में दिव्यांगों की संख्या 40 हजार से ज्यादा है लेकिन जनपद बिजनौर में दिव्यांगों के लिए कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं हैं तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष एमआरपाशा ने माननीय मुख्यमंत्री से दिव्यांगों की माँगे पूरी करने की माँग की। राष्ट्रीय अध्यक्ष से एमआर पाशा ने कहा कि प्रदेश में दिव्यांग आयोग का गठन किया जायें तथा उसका अध्यक्ष दिव्यांग हो। देश व प्रदेश के मुख्यालयो के साथ प्रत्येक जनपद मुख्यालयों पर दिव्यांग भवन बनाए जाए  एवं  उनका संचालन  दिव्यांगों द्वारा सुनिश्चित किया जाए।प्रदेश की सभी ग्राम पंचायत,क्षेत्र पंचायत व निकाय के चुनाव में दिव्यांगो का आरक्षण कोटा लागू किया जायें।प्रदेश में सभी दिव्यांगों का आरक्षण 4% से 10% किया जायें।दिव्यांगों का यूडी आईडी कार्ड देश की समस्त परिवहन निगमों जैसे बसे, ट्रेनों,जलयानो एवं वायुयानो में छूट सहित समस्त भारत में मान्य कराने की अनिवार्य व्यवस्था करायी जाए।प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों में दिव्यांगों की सेवा के लिए रैम्प बनाया जायें व प्रदेश के सभी जिले में दिव्यांगों का उत्पीड़न बन्द किया जायें।प्रदेश के सभी नगर पालिका नगर पंचायतों में दिव्यांगों की सुविधा के लिए रैम्प नहीं है सभी नगर पालिका नगर पंचायतों में रैम्प बनवाया जायें।प्रदेश के विभिन्न थानों, क्षेत्र अधिकारी, एसपीदेहात सिटी  एसएसपी कार्यालयों में दिव्यांगों की सुविधा के लिये रैंम्प बनवाया जायें।प्रदेश में दिव्यांगों की पेन्शन 500 से 3000 की जायें। और उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश के सभी चालक परिचालक द्धारा दिव्यांगों का देख कर बस ना रोकना, दिव्यांगों को देखकर बस रुकवाना व दिव्यांगों के साथ चालक परिचालक द्धारा की जा रही अभ्रद्रता रुकवाई जायें। प्रदेश के समस्त दिव्यांग कन्याओं एवं युवाओं की शादी अनुदान राशि कम से कम 2 लाख की धनराशि लाभार्थी के खाते में डाली जाए।दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 को सभी प्रावधानों को अति शीघ्र से लागू किया जाए।प्रदेश के सभी दिव्यांगों व उनके आश्रितों को सरकारी व निजी अस्पतालों में सभी प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं निशुल्क अति शीघ्र लागू की जाए।देश व प्रदेश के सभी सार्वजनिक स्थलों, बसों, ट्रेनों, हवाई अड्डों एवं बंदरगाहों आदि में स्वरोजगारी दिव्यांगों का पुलिस व अन्य कर्मचारीयो  अधिकारियों द्वारा उत्पीड़न अविलंब बंद कराया जाए उत्पीड़न करने वाले के विरुद्ध जुर्माना सहित दंड का प्रावधान किया जाए ऐसी व्यवस्था तुरंत की जाए। देश एवं प्रदेश के सभी महिला उत्पीड़न विधेयक के  अनुरूप दिव्यांग उत्पीड़न विधेयक बनाया जाए एवं उसमें सभी पदाधिकारी दिव्यांग हो ऐसा उसमें प्रावधान किया जाए।