धारा 7 ए के तहत नहीं मिल सकेंगे जनता को जमीनों के मालिकाना हक-राजबीर सिंह
December 3, 2019 • Chanderpal

-कांग्रेस ने किया केंद्रीय शहरी विकास मंत्री के कार्यालय का घेराव किया 

नन्द किशोर  बैरवा, नई दिल्ली
दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों को पक्का कराने के लिए सदन में जो बिल पास किया गया है उस बिल के जरिए दिल्ली की लगभग 45  कॉलोनियों को मालिकाना हक नहीं मिल पाएगा, जिसका कारण इस बिल में 7 ए का एक क्लॉज दिया जाना है। जिसके रोष स्वरूप अनाधिकृत कालोनियों को पूर्णता अधिकृत करवाने के लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से मैदान में उतर चुकी है। 
जिसके तहत कांग्रेस ने अनधिकृत कॉलोनियों के मामले पर दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चोपडा के नेतृत्व में केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी के कार्यालय का घेराव किया। 
जिसमें हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता  शामिल हुए। इस मौके पर पूर्व सांसद जेपी अग्रवाल, पूर्व सांसद रमेश  कुमार, कीर्ति आजाद, मुकेश शर्मा, पूर्व विधायक बलराम तंवर, जिला अध्यक्ष राजेष चैहान महरौली व पूर्व निगम पार्षद खविंदर सिंह कैप्टन, दक्षिणपुरी विस्तार के ब्लाक अध्यक्ष राजबीर सिंह 74 एस के अलावा काफी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता  शामिल हुए। 
इस मौके पर दक्षिणपुरी विस्तार के ब्लाक अध्यक्ष राजबीर सिंह 74 एस ने कहा कि जो बिल सदन में लाया गया है, उससे 7ए को पूरी तरह से हटाया जाए। क्योंकि यह भाजपा द्वारा जनता के साथ धोखा है। भाजपा विभिन्न कार्याक्रमों के माध्यम से 
अनाधिकृत कालोनियों को अधिकृत करवाने का श्रेय स्वयं ले रही है। उपर से उसमें धारा 7ए भी लगा रही है। जिसके तहत लोगों को उन्हीं की जमीनों के मालिकाना हक के लिए ऐसी शर्तेंं लागू की गई है, जो लोगों के उनके हकों से दूर रखने का एक जरिया है। जिसके तहत एएसआई जमीन यानि पुरातत्व विभाग की जमीन पास नहीं होंगी,वन विभाग की जमीन पास नहीं होगी, नदी के आसपास की जमीन पास नहीं होगी, हाई टैंशन  लाइन के अंतर्गत जो जमीन होंगी वह भी पास नहीं होंगी। 
उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने मांग की है कि धारा 7ए को हटाया जाए, तांकि जनता को उनका  हक मिल सके। जिसके लिए कांग्रेस  संघर्ष करेगी। आने वाले समय में जब तक यह धारा समाप्त नहीं हो जाती कांग्रेस का  संघर्ष  जारी रहेगा।