- सीएम के आदेश पर 50 विधायकों ने कियी पीडब्ल्यूडी के तहत आने वाली सड़कों का मुआयना
- - 31 अक्टूबर तक 283 पैचेज को ठीक कर दिया जाएगा, 30 नवंबर तक 272 अनइवन सड़कें रिसर्फेस होंगी
- - विभिन्न विभाग के साथ 24 अक्टूबर को मुख्यमंत्री करेंगे बैठक, जिससे विभिन्न विभाग के काम भी हो जल्द खत्म
- दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र में आने वाली पीडब्ल्यूडी की 1260 किलोमीटर सड़कों के गड्ढे का मुआयना हो गया है। मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि इसमें 232 गड्ढे मिले हैं। जिनको ठीक करने का काम प्रारंभ हो गया है। शुक्रवार तक इन्हें ठीक कर लिया जाएगा। इसके लिए दिल्ली सरकार की पीडब्ल्यूडी विभाग तेजी से काम कर रहा है। मुख्यमंत्री ने इस हफ्ते PWD विभाग के अधिकारीयों के साथ समीक्षा भी की थी। जिसमें यह पता चला कि सर्वे के दौरान दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र में आने वाली सड़कों पर 283 पैचेज मिले हैं। जिनका 31 अक्टूबर तक रिसर्फेसिंग का काम पूरा किया जाएगा। सर्वे के दौरान 272 उबड़ खाबड़ या अनइवन सड़कें मिली है। जिन्हें 30 नवंबर तक ठीक कर लिया जाएगा।
साथ ही इस दौरान 392 जगहें ऐसी मिली हैं जहां विभिन्न एजेंसियों का काम चल रहा है, और आपस के कॉर्डिनेशन के अभाव के कारण अभी रिपेयर का काम पूरा नहीं हुआ । इन्हें ठीक करने के लिए मुख्यमंत्री 24 अक्टूबर को सभी विभागों के साथ बैठक करेंगे। जिससे जल्द से जल्द इन्हें ठीक कर दिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि तमाम जगह काम खत्म हो गया है। फिर भी वहां सड़कों को ठीक नहीं किया गया है। बैठक में सभी विभागों को निर्देश दिया जाएगा कि जलद से जल्द एनओसी प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। साथ ही बचे काम की डेट लाईन ली जाएगी। जिससे जल्द से जल्द काम खत्म हो और सड़कों का निर्माण हो सके। दिल्ली में सारी सड़कें दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं आती है। दिल्ली सरकार के पास 1260 किलोमीटर सड़कें ही हैं। इसी कारण सरकार ने इस सड़क को गड्ढा मुक्त करने का निर्णय लिया।
दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की सड़कों को गड्ढा-मुक्त करने का प्लान बनाया था। इसके लिए मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल ने युद्ध स्तर पर काम करने का प्लान तैयार किया। जिसके तहत 5 अक्टूबर से दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र में आने वाली सड़कों का सरकार की टीम ने मुआयना प्रारंभ किया। इस टीम में एक विधायक के साथ पीडब्ल्यूडी के दो इंजीनियर थें। एक टीम के पास 25 किलोमीटर का दायरा था। इस दायरे में टीम सड़क के आने-जाने वाली दोनों लेन का मुआयना की। जिसके बाद वह खराब सड़कों या गड्ढे के बारे में रिपोर्ट तैयार की। गड्ढे या खराब सड़क की फोटो सर्वे के दौरान लेकर एप पर डाली गई। जिसके बाद डाटा तैयार हो गया। रिकार्ड तैयार होते ही सड़कों को ठीक करने का काम प्रारंभ हो गया।
- मैं मानता हूं कि इस अभियान के बाद दिल्ली की सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएगी। इस अभियान के तहत सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के बाद दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र में आने वाली सड़कें पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी। उन सड़कों पर किसी को गड्ढा नहीं मिलेगा।दिल्ली देश की राजधानी है, हम दिल्ली की सड़कें ऐसी बनाना चाहते हैं जिससे लोगों को गर्व महसूस हो। - अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री दिल्ली
सोमवार को हुई थी विभाग के साथ समीक्षा बैठक
मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को मंत्री सतेंद्र जैन, विभाग के सचिव सहित सभी आला अधिकारीयों की समीक्षा बैठक बुलाई थी। इस बैठक में विभाग ने उनके साथ सर्वे के आंकड़े शेयर किए. इस बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने विभाग को निर्देश दिया की 18 अक्टूबर तक सर्वे में पाए गए हर गड्ढे को ठीक करना होगा। जब अधिकारीयों ने मुख्यमंत्री से अन्य विभागों के कामों के कारण आनेवाली काम की देरी के बारे में बताया तो उन्होंने कहा की वे खुद सारे विभागों के अधिकारीयों के साथ बैठ कर इसका उपाय ढूंढेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा की दिल्ली सरकार के अन्य विभागों के कामों के कारण कोई भी सड़क अगर खराब हुई हो तो उनको जल्द से जल्द ठीक किया जाना चाहिए और जहाँ NOC पेंडिंग होगा ऐसे मामलों में वे खुद हस्तकक्षेप करेंगे।
दुनिया भर से आते हैं लोग, गड्ढे से होती है इमेज खराब
दिल्ली में दूनियाभर से लोग आते हैं। यहां की सड़़के खराब होने से देश की बदनामी होती है। साथ ही छवि खराब होती है। इस कारण दिल्ली सरकार ने निर्णय लिया है कि हमारे अधिकार क्षेत्र में आने वाली 1260 किलोमीटर सड़कों को दिल्ली सरकार रिपेयर करेगी।
मुख्यमंत्री के आदेश पर सभी ने पूरी सिद्दत से किया काम
दिल्ली सरकार नहीं चाहती की दिल्ली आने वाले लोगों के मन में सड़क पर बने गड्ढे की वजह से देश की छवि खराब हो। हालांकि दिल्ली की सारी सड़कें दिल्ली सरकार के अधीन नहीं आती। फिर भी दिल्ली सरकार ने तय किया कि जितनी सड़कें दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र में आती हैं, उन्हें ठीक किया जाए। मुख्यमंत्री के आदेश पर यह अभियान प्रारंभ हूआ। जिसके सुखद परिणाम सामने आ रहे हैं।
